काठमाडौँ,०८ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकी प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका नाममा आफ्नै परिवारका सदस्य र नातेदारलाई नियुक्ति दिलाएको खुलासा भएपछि चौतर्फी आलोचना बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयजस्तो संवेदनशील संरचनामा पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा गरिएको नियुक्तिलाई सुशासन र पारदर्शितामाथिको गम्भीर चुनौति भन्दै ‘जेन–जी’ समुदाय र सरोकारवालाहरू विर्कलित बनेका छन्। प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई लक्षित गरी खोलिएको दरबन्दीमा आफ्नै श्रीमती, साली र भाञ्जीलाई राखेको खुल्न आएको हो ।
श्रेष्ठको पहलमा श्रीमती संगीता श्रेष्ठ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सह–सचिवसरहको स्वकीय सहसचिव, साली कमला श्रेष्ठ त्यही तहको स्वकीय सहसचिव, भाञ्जी पुनम श्रेष्ठ नायब सुब्बासरह प्रशासन सहायक, र अर्को नातेदार रविना श्रेष्ठ पनि नायब सुब्बा तहकै प्रशासन सहायक को रूपमा नियुक्त गरिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
श्रेष्ठ स्वयं सर्वोच्च अदालतमा करारमा ‘सफ्टवेयर सपोर्ट पर्सन’का रूपमा नायब सुब्बा तहमा कार्यरत रहे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई विशिष्ट श्रेणी सचिवसरह सेवा सुविधा प्राप्त हुने गरी प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतमा ‘सेटिङ’ र मनपरी चलखेल गरेको गुनासो लाग्दै आएका श्रेष्ठमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उस्तै अभ्यास गरेको आरोप उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा पारिवारिक नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आएपछि नेपाल जेनजी फ्रन्टले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
फ्रन्टका अनुसार यस्तो नातावादी निर्णय सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहीता र पारदर्शितामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो।
जेनजी युवा नेता रक्षा बमले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र उनले नियुक्ति दिलाएका सबै पारिवारिक सदस्यको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेकी छन्।
फ्रन्टले सरकारकै सुशासनको नारा कमजोर पार्ने गरी गरिएको यस प्रकारको निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको टिप्पणी गरेको छ।
मामिला सार्वजनिक भएपछि जेन–जी समूह सक्रिय बनेको छ। ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ले आगामी आज सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ।
‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका संयोजक सुधन गुरुङ समूहका जेनजी अगुवा सम्राट उपाध्यायका अनुसार सो विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय चाँडै टुंगो लाग्नेछ ।
नेपाल जेनजी फ्रन्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई औपचारिक स्पष्टीकरणसहित सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै प्रश्न उठाएको छ । “सुशासन र जवाफदेहीताको नारामा बनेको सरकारले नातावाद र कृपावादको यस्तो निर्णय कसरी सम्भव भयो?” प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
