काठमाडौँ,१३ मंसिर। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि कार्यान्वयनमा आएपछि विवाद बढेको छ। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै शुल्क ६५०० बाट बढाएर ९५०० रूपैयाँ तोकिएको थियो। सो निर्णय १० मंसिर २०८२ बाट आधिकारिक रूपमा लागू भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ३४ प्रकारका परीक्षण समेटेर परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन यो शुल्क निर्धारण गरिएको हो। नेपाल सरकारले तोकेको दर हेरी श्रमिकलाई एकल प्याकेजमा ९५०० रूपैयाँ सहुलियत दरमा राखिएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले बुधबारदेखि नै नयाँ शुल्क लागू गर्दै परीक्षण शुरू गरिसकेका छन्।
तर शुल्क कार्यान्वयन सुरू भएसँगै विभिन्न पक्षबाट तीव्र आपत्ति व्यक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। श्रमिकका हकहितका संघसंस्था, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरोकारवाला निकायहरूले पनि शुल्क वृद्धिलाई “अकस्मात्” र “अनुचित” भन्दै विरोध जनाएका छन्।
श्रम मन्त्रालयले ४ मंसिरमा १७१ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण गरी परीक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो। तर स्वास्थ्य परीक्षण सूचीकरण प्रक्रियामै पारदर्शिता नभएको र शुल्क वृद्धि व्यवसायी र श्रमिक दुवैका लागि “गम्भीर भार” भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टिप्पणी छ।
स्वास्थ्य व्यवसायीहरू भने पुरानो शुल्कमा आधुनिक परीक्षण सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारी अनुगमन ढिलो भएकाले कार्यान्वयन पनि चाँडो हुन नसकेको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका महासचिव दाताराम काफ्लेले बताए।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणबारे श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेका थिए।स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४६ प्रकारका परीक्षण आवश्यक भन्दै १२,३२५ रूपैयाँ शुल्क सिफारिस गरेको थियो।तर श्रम मन्त्रालयले गठित विशेषज्ञ समितिले श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराई बीमाबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो जसअनुसार श्रमिकले परीक्षण शुल्क तिर्नै नपर्ने व्यवस्था हुने थियो।
यस विषयमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भएको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार बीमामार्फत परीक्षण गर्नेगरी अघि बढ्ने सहमति भएको भए पनि श्रम मन्त्रालयले ८ महिनापछि एकल निर्णयमार्फत शुल्क वृद्धि लागू गरिदिएको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको आरोप छ।
उनले भने,“पुरानो निर्णय अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन। विभागीय मन्त्रीसमेत नभएको बेला शुल्क वृद्धि लागू हुनु नै शंकास्पद छ।”
सरकारको तर्क छ— ३२–३४ प्रकारका परीक्षणका लागि ९५०० रूपैयाँ तार्किक शुल्क हो। तर विरोध गर्नेहरूले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत परीक्षण गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्न खोजिएको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकहरू दुवै मन्त्रालयका अध्ययन र सिफारिसएकनास नहुँदा अन्ततः भार बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
