काठमाडौं,१३ मंसिर । स्मार्ट टेलिकम बन्द भएर लामो समयदेखि समस्यामा परेका पीडितहरूले टावर व्यवस्थापन, घरभाडा, विद्युत् बिल तथा लगानी फिर्ता लगायतका मुद्दा समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग आग्रह गरेका छन्।
मन्त्री खरेलसँगको भेटमा पीडितहरूले स्मार्ट टेलिकम बन्द भएको तीन वर्षसम्म समस्या अल्झिरहँदा राज्यको प्रभावकारी पहल नदेखिएको गुनासो गरे। उनीहरूले लाइसेन्स खारेज भएपछि टावरको व्यवस्थापन थाँतीमा परेको, घरभाडा तथा विद्युत् बिल बाँकी रहेको र यसका कारण धेरै परिवार आर्थिक संकटमा परेको बताए।
पीडितहरूको समस्या सुनेपछि मन्त्री खरेलले आफूबाट सक्दो पहल हुने बताए। “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नँ। नियामक निकायसँग समन्वय गरेर समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,” मन्त्री खरेलले आश्वासन दिए।
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित समूहका संयोजक कृष्णबहादुर थापाका अनुसार कम्पनी खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन स्पष्ट नभएको, भाडादेखि बिजुलीको बिलसम्म तिर्न बाँकी रहेकाले धेरै घरधनी मर्कामा परेका छन्।
स्मार्ट बन्द हुँदा सयौँ कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका थिए। स्मार्ट कार्ड तथा सिम कार्ड वितरणमा संलग्न व्यवसायीको लगानी पनि जोखिममा परेको पीडितहरूले बताए। बैंक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने तर लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नहुँदा अवस्था झनै गम्भीर बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडित समूहमा स्मार्ट कार्ड वितरण समूह, टावर राखेका घरधनी, पूर्वकर्मचारीसहित विविध वर्गका प्रभावित व्यक्ति सहभागी छन्।
नियमअनुसार नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०७० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएको थियो।
