वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा सरकार बदलिँदै जाँदा मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढ्ने क्रम जारी छ। प्रारम्भिक संरचनाअनुसार ७ वटा मात्र मन्त्रालय हुने व्यवस्था रहे पनि दलहरूबीचको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू पटक–पटक टुक्र्याउँदै अहिले यो सङ्ख्या १२ पुगेको छ।
प्रदेश स्थापना हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग–पर्यटन–वन–वातावरण, भूमि व्यवस्था–कृषि–सहकारी, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सात मन्त्रालय मात्र थिए।
तर, गठबन्धनमा दलहरूको सहभागिता बढ्दै गएपछि मन्त्रालयहरू फुट्दै गए। पहिलोपटक लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा २०७८ मा मन्त्रालय विभाजन गरी संख्या ८ बनाइयो। पछि एकीकृत समाजवादी सरकारमा प्रवेश गर्दा फेरि मन्त्रालय थपिँदै संख्या ११ पुर्याइयो।
दोस्रो कार्यकालमा सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फेरि टुक्र्याइए। गृह–सञ्चार–कानुनबाट अलग गरी कानुन मन्त्रालय बनाइयो, उद्योग–पर्यटन–वनबाट छुट्टै वन तथा वातावरण मन्त्रालय थपियो, भौतिक पूर्वाधार विकासबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बनाइयो। पछि कानुन मन्त्रालय पुनः गृहमा गाभिए पनि कुल सङ्ख्या १२ नै रह्यो।
फेरी–फेरी मन्त्रालय टुक्र्याइँदा प्रशासनिक कार्यक्षमता प्रभावित भएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी, समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय विवरण र जवाफदेहितामा समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ।
हाल प्रदेशमा ४,१०१ दरबन्दीमध्ये १,६५९ पद मात्र भरिएको छ भने २,४४२ पद रिक्त छन्। कर्मचारी तलब–भत्ता मात्रैमा वार्षिक १ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
