काठमाडौँ,०५ पुस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तोडिएका सडक तथा पुल निर्माणका ठेक्कालाई थप अलपत्र पर्न नदिन तत्काल नयाँ टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द भएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच गरी आवश्यक बजेटको मूल्याङ्कन गरेर तुरुन्तै पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिएर लामो समयदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका सडक तथा पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिइएको छ । ती ठेक्काको कुल लागत दुई अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपियाँ रहेको छ । मन्त्री घिसिङले यी योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन पहिल्यै भइसकेकाले हाल बजेटको समस्या नरहेको र आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
तराई–मधेश क्षेत्रमा पुल निर्माणमा विशेष समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बहुवर्षीय सहमतिमा देखिएको अन्यौल हटाइने बताउनुभयो । “सडकमा निश्चित बजेट परेपछि सोहीअनुसार काम गर्न सकिन्छ, तर पुल निर्माणमा बहुवर्षीय प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री घिसिङले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गर्दै आगामी महिनामा निर्माण कार्यमा सुधार ल्याउन सबै पक्षले सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट रोक्का मात्र कारण नभएको र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समेत प्रगति कमजोर देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पनि त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै तोडिएका ठेक्काका आयोजनालाई छिटो व्यवस्थापन गरी पुनः निर्माण अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन भए पनि सो अवधिमा ११ अर्ब ६४ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक र त्रैमासिक लक्ष्यका आधारमा क्रमशः ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र हो ।
योजना छनोट र प्राथमिकतामा समस्या, सडकको अधिकारक्षेत्र यकिन नहुनु, स्थानीय तहबाट निर्माणमा अवरोध, तथा तोडिएका ठेक्काको पुनः व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलजस्ता विषय मन्त्रालयतर्फका प्रमुख चुनौतीका रूपमा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।