वीरगंज,५ पुस – एचआईभी एड्स संक्रमण रोकथामका लागि संघ सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। एचआईभीसम्बन्धी कार्यक्रम कागजमै सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ।
एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेशन (एएचएफ) नेपाल र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा एचआईभी कार्यक्रमको अवस्था, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले सन् २०३० सम्म नेपालमा एड्स इपिडेमिक अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल नेपालमा ३४ हजार ३३७ जना एचआईभी संक्रमित छन्, जसमध्ये ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला रहेका छन्। मधेश प्रदेशमा ४ हजार ६८७ जना उपचाररत छन्।
देशका ६४ जिल्लामा रहेका ९६ वटा एआरटी सेन्टरमार्फत सेवा दिइँदै आएको उल्लेख गर्दै डा. शर्माले भारतसँग खुला सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बताए। बजेट अभाव, एआरटी काउन्सिलरको कमी र संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सीमा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले एचआईभीबारे सचेतना फैलाउन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले जिल्लास्तरमा भइरहेको परीक्षण, उपचार र सचेतनाका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए। एएचएफ नेपालले १७ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सरकारलाई एचआईभी परीक्षण, उपचार र जनचेतनामा सहयोग गरिरहेको जानकारी पनि दिइएको थियो।
