काठमाडौं,०६ पुस । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले विशेष र समपूरक अनुदान प्राप्त गर्न अब दुई महिनाभित्र आफ्ना आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत मंसिर २६ गते सूचना जारी गर्दै माघ मसान्तभित्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत आयोजनाका प्रस्तावहरू आह्वान गरेको हो । आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण सुरु भइसकेकाले तोकिएको कार्यतालिकाभित्रै सुगम–दुर्गमको अवस्था, स्थानीय क्षमता र आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरणको मापदण्ड तय गरिनेछ ।
सरकारले समपूरक अनुदानतर्फ कृषि उपजको भण्डारण, खानेपानी, सिँचाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि, र स्वास्थ्य पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रयोगशाला, डिजिटल बोर्ड, र पिछडिएका समुदाय लक्षित कार्यक्रमका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका उपकरणहरूमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । आयोगले यसपटक नयाँ आयोजनाभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका र सम्पन्न हुन बाँकी अधुरा आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा अनुदान माग गर्ने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार आए पनि कतिपय स्थानीय तहमा अझै प्राविधिक र प्रशासनिक कमजोरी देखिएका छन् । आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार केही पालिकाले अझै पनि समयमै बजेट ल्याउन नसकेको र पुराना आयोजनालाई नै पुनः प्रविष्ट गर्ने जस्ता अनियमितता देखिएकाले यसपटक तीनजना जिम्मेवार पदाधिकारीको अनिवार्य हस्ताक्षर र प्रमाणीकरण फारम भर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय सरकारले वार्षिक झन्डै पौने तीन अर्बको हाराहारीमा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस वर्ष दोहोरो स्रोत नपर्ने गरी वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने सुनिश्चितता खोजिएको छ ।
