वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा २०७९ को संघीय चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने पूर्व उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा राखेको निर्णय पर्सामा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। सूचिमा ko चार पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, शक्तिशाली नेता तथा उनीहरूका प्रतिद्वन्द्वीहरूसहित पर्साका दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवार परेपछि स्थानीय राजनीतिक तापक्रम बढेको छ।
कालोसूचीमा पर्नेमा पूर्व मन्त्री प्रदीप यादव, अजयकुमार चौरसिया, राजकुमार गुप्ता, लक्ष्मणलाल कर्ण, साथै एमाले नेता जालिम मियाँ मन्सुरी प्रमुख नाम हुन्। आयोगका अनुसार यी सबै व्यक्तिहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुनेछन्, जसले पर्साको चुनावी समीकरणलाई झनै जटिल बनाएको छ।
यादवको आपत्ति : “नाम कालोसूचीमा पर्नु प्राविधिक त्रुटि मात्र”
पर्सा–१ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद तथा पूर्व मन्त्री प्रदीप यादवले आफूले तोकेको समयमै खर्च विवरण बुझाएको दाबी गर्दै कालोसूचीमा नाम परेकाे प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। यादवका स्वकीय सचिव हरेन्द्र साहका अनुसार खर्च विवरण आयोगलाई इमेलमार्फत पठाइएको थियो र २०८० वैशाख १२ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
“स्थानीय मिडियामा समेत खर्च विवरणबारे समाचार प्रकाशित भएका छन्। प्राविधिक त्रुटिका कारण नाम कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ,” साहले स्पष्ट पार्दै भने, “बुधबार आयोगको जिल्ला कार्यालयमा औपचारिक स्पष्टीकरण पेश गर्दैछौं।”
आयोगको कडाइ : नियम नमान्नेहरूको उम्मेदवारी ‘स्वतः खारेज’
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख राम प्रसाद भण्डारीका अनुसार खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नु कानुनी दायित्व हो। उनले भने,
“बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व पूरा नगर्नेहरूलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था छ। उम्मेदवारी दर्ताका बेला कम्प्युटर प्रणालीले स्वतः जाँच गर्छ, त्यसैले नियम उल्लङ्घनकर्ताहरू चुनावबाट वञ्चित हुनेछन्।”
आयोगले २०७९ को चुनावपछि २०८१ वैशाख ४ गते खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। १,०८० जना पूर्व उम्मेदवारले मापदण्ड पूरा नगरेको आयोगको दाबी छ।
