जनकपुर,२५ पुस । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशमा सुशासन सुदृढ गर्न विकास निर्माण तथा योजनाका कार्यलाई ठेक्का प्रक्रियामार्फत सम्पन्न गर्ने नीति लागू गरिएको बताएका छन्। अबदेखि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारको निर्णय रहेको उनले जानकारी दिए।
जनकपुरधाममा बिहीबार प्रदेश सरकारका आगामी योजना र नीतिबारे गरिएको छलफलमा मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा अधिकांश विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अब सो अभ्यासलाई क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने स्पष्ट पारे। यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामात्र ठेक्कामार्फत हुँदै आएका थिए।
उपभोक्ता समितिका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकार विभिन्न विवादमा पर्ने गरेको अनुभवका आधारमा अब योजनामा हुने खरिद–बिक्री र अनियमितता रोक्न ठेक्का प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। “अब कुनै पनि योजनामा खरिद–बिक्रीको अवस्था आउन नदिन उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई क्रमशः घटाउँदै लैजान्छु,” मुख्यमन्त्री यादवले भने।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सुधार आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्न प्रदेश सरकारले एक समिति गठन गरेको र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए। प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशका कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन र छड्के निरीक्षण भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारी अनुपस्थित भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। सुशासन कायम गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारको कामलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दीगो बनाउन सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
यस्तै, केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिका खेल्ने जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने आफू उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारे।
