वीरगञ्ज, ३० पुस — वीरगञ्ज बचाउ युवा व्यापारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा दायर गरिएको त्रिभुवन राजपथ (हाइवे) सिफ्टसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा हुने भएको छ।
वीरगञ्जका व्यापारी शिवजी कलवारसहित २१ जनाले दायर गरेको रिटमा २०७२ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथ पहिले नै सिफ्ट भइसकेको दाबी गरिएको छ। साथै, २०८० साल असारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २०७२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि सडक विभागले २०८१ को रोड डायरी प्रकाशित गर्दा वीरगञ्जको मुख्य सडकबाट त्रिभुवन राजपथ सिफ्ट भई परवानीपुर हुँदै ड्राइपोर्टतर्फ गएको नक्सा तथा सूचीमा स्पष्ट रूपमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस आधारमा वीरगञ्जको मुख्य सडकबाट त्रिभुवन राजपथ हटिसकेको अवस्थामा पुराना मापदण्ड लागू गर्नु अवैध भएको भन्दै मापदण्ड खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो। सो मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतले माघ ४ गतेका लागि तोकेको छ।
मुद्दाको सुनुवाइ सोही दिन हुने र ठोस निर्णय आउने आशा रहेको मुख्य सडकका व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसअघि “घना बस्ती भएकाले वीरगञ्ज बजारको सडक तोड्न नहुने” भनी दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक भएको छैन।
वीरगञ्जको मुख्य सडकमा घर भएका घरधनी तथा व्यवसायीहरूले यसपटक न्यायालयबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, वीरगञ्जको विकासका लागि मुख्य सडक फराकिलो हुनैपर्ने तर्क एक पक्षले गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले पनि अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने बताउँदै समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
