काठमाडौं – लामो समयदेखि जारी आन्तरिक द्वन्द्व, वैचारिक असहमति र नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नेपाली कांग्रेस अन्ततः विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । संस्थापन समूह र इतर पक्षबीच सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएपछि पार्टी औपचारिक रूपमा दुई समूहमा विभक्त भएको हो ।
गत असोज २९ गते कांग्रेसका कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए । निवेदनमा मंसिर मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नियमित महाधिवेशन तत्काल सम्भव नदेखिएपछि विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको हो ।
यद्यपि पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था भए पनि त्यसको स्पष्ट प्रक्रिया र नियमावली नखुलाइएको हुँदा विवाद उत्पन्न भएको छ । यही अस्पष्टतालाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशनको पक्षधर र विपक्षीहरूले आ–आफ्नो तर्क अघि सार्दै आएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विधानमा उल्लेख भएकाले विशेष महाधिवेशन वैधानिक मानिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि यसको अवैधता पुष्टि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए त्यसको वैधानिकता निर्वाचन आयोगले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरूले अब नयाँ नेतृत्व चयन गरी निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिने तयारी थालेका छन् । यसले विवाद आयोग वा अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना बढाएको छ । यदि विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भयो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
उक्त दफाअनुसार दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, पदाधिकारीमा भएको परिवर्तन तथा आयोगले मागेका अन्य विवरण समयमै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले प्राप्त विवरणको अध्ययनपछि संविधान, ऐन र दलको विधानअनुसार निर्णय गर्दै अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद कायम रहेको अवस्थामा आयोगले कुनै एक पक्षको मात्र आधारमा निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । दुवै पक्षलाई सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न आयोगलाई ४५ दिनसम्म समय लाग्न सक्छ । यदि कुनै विवरणमाथि आपत्ति उठे अर्को पक्षले प्रक्रिया रोक्न सक्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गतका दफा ४३ देखि ४६ अनुसार विवाद समाधान प्रक्रिया अघि बढ्छ । प्रमाणका आधारमा आयोगले कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्छ । यदि एउटै पक्षलाई मान्यता दिन नसकिने अवस्था आएमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षले पुरानो दलको मान्यता पाउनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस विवादमा पार्टी विधानको धारा १५ पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षले यही आधारमा आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि केन्द्रीय समिति र बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये कसलाई मान्यता दिने भन्ने विषय अदालतसम्म पुगेको इतिहास रहेकाले यो विवाद पनि जटिल बनेकाे छ । अब कांग्रेसी नेताहरुसँग दुई बिक्लप मात्र रहेकाे देखिन्छ ।
