काठमाडौं,०७ माघ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा उच्च अदालत पाटनले अंकुश लगाएको छ । उपचारसम्बन्धी गलत कागजात बनाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी डा. यशोदा रिजाललाई दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको थियो । यो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकी डा. रिजाललाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २४ पुसमा बसेको बोर्ड बैठकले दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा. रिजालको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको र सोही मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसै फैसलालाई आधार मानी गरिएको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम काउन्सिलको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको आदेशमा जनाइएको छ ।
यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ । पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो । त्यही सम्बन्धको लाभ लिँदै दिवाकरले जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । महिलाले मुद्दा दायर गरिन् । तर करणी गरेको भनिएको समयमा दिवाकरले आफू नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै अदालतमा कागजात पेस गरेका थिए ।
जाँचबुझका क्रममा उक्त कागजात डा. यशोदा रिजालले तयार पारेको पाइएको थियो । उच्च रक्तचापका कारण एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण बनाइएको अदालतले ठहर गरेको छ । डा. रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् । दिवाकर उनका बुबा हुन् ।
घटना भएको तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतले डा. रिजाललाई एक महिना जेल र ५ हजार जरिबाना तोक्यो । त्यसपछि ६ साउन २०८२ मा महिलाले अदालतको फैसला पेस गर्दै डा. रिजालको लाइसेन्स खारेज गर्न काउन्सिललाई निवेदन पेस गरेकी थिइन् । डा. रिजाल भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर अमेरिका लागिसकेकी छन् ।
