काठमाडौं,११ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ तोकिएको हो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले पेसी तोकेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाबाट ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अभियोग लगाइएको तथा बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारमा ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ भएको उनीहरूको जिकिर छ।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसले मुलुकलाई गम्भीर तथा अपूरणीय क्षति पुर्याउने चेतावनीसमेत दिइएको छ। साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने यस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन हुँदा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने उल्लेख गरिएको छ।
