काठमाडौं,१२ माघ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपालमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको डिजिटल प्रचार–प्रसार तीव्र बनेको छ। तर, निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभन्दा अघि नै सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर चुनावी विज्ञापन चलाइँदा आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेको देखिएको छ।
मेटाको ‘एड लाइब्रेरी’ अनुसार सन् २०२५ डिसेम्बर २४ देखि २०२६ जनवरी २२ सम्मको ३० दिनको अवधिमा नेपालबाट मुद्दा, निर्वाचन र राजनीति शीर्षकमा ५०० भन्दा बढी विज्ञापन प्रकाशित भएका छन्। तीमध्ये करिब १०४ वटा विज्ञापन प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन लक्षित छन्, जसका लागि १०० भन्दा बढी फरक–फरक अकाउन्ट प्रयोग गरिएको देखिन्छ।
यस अवधिमा कुल करिब १ हजार ९०० अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च भएको छ। सय डलर वा सोभन्दा कम खर्च गर्ने ९७ जना रहेका छन्। पैसा तिरेर देखाइने यस्ता विज्ञापन फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर र मेटासँग साझेदारीमा रहेका अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रयोगकर्ताको फिडमा देखाइन्छन्। यी विज्ञापन उमेर, रुचि, व्यवहार र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा लक्षित गरिने गरिन्छ।
मेटा एड लाइब्रेरीका अनुसार पछिल्लो ३० दिनमा निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने दल राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बनेको छ। सो दलले करिब ५९७ डलर खर्चेर ११ पटक विज्ञापन गरेको देखिन्छ। ती विज्ञापनहरू पार्टी गतिविधि, नेताका भाषण, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारको अन्तर्वार्ता र भोट आह्वानसँग सम्बन्धित छन्, जसलाई कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
खर्चको सूचीमा दोस्रो स्थानमा काठमाडौं–५ बाट उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार श्री गुरुङ छन्। उनले ३० दिनमा १८२ डलर खर्चेर चुनावी प्रतिबद्धता समेटिएका विज्ञापन चलाएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी ओखलढुङ्गा, आरएसपी कभरेज, नारायणकाजी फलोअर्स, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र सुनिलकुमार शर्मासँग सम्बन्धित ह्यान्डलहरूबाट पनि उल्लेख्य खर्च भएको देखिन्छ।
कतिपय विज्ञापनहरू अझै पनि सक्रिय अवस्थामा छन् भने केही ह्यान्डलहरू पछि हटाइएका छन्। उदाहरणका लागि, बालेन शाहको पोस्ट प्रयोग गरी झापा–५ मा भोट मागिएको एउटा विज्ञापन चलाउने अकाउन्ट अहिले डिलिट भइसकेको छ।
केही विज्ञापन भने उम्मेदवार वा दलले नभई तेस्रो पक्ष र एजेन्टमार्फत गरिएको देखिन्छ। ‘एमपीजी सोलुसन’ नामक पेजबाट ‘चुनावी अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुहोस्’ भन्दै विज्ञापन गरिएको छ। साथै, कतिपय विज्ञापनहरू राजनीतिक दल वा नेतामाथि लक्षित गालीगलौज र आलोचनामा आधारित छन्।
भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा बढी खर्च बागमती क्षेत्रमा भएको छ, जहाँ १ हजार २४ डलरभन्दा बढी रकम खर्चिएको छ। त्यसपछि क्रमशः कोशी, नारायणी, मेची, जनकपुर, लुम्बिनी र गण्डकी क्षेत्र रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार आयोगले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने राजनीतिक विज्ञापनलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ। आयोगले आगामी ४ फागुनदेखि मात्र दल र उम्मेदवारलाई औपचारिक प्रचारप्रसारको अनुमति दिएको बताउँदै त्यसअगाडि सामाजिक सञ्जालमा ‘बुस्ट’ गरेर विज्ञापन चलाउनु आचारसंहिता विपरीत हुने घिमिरेले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख रुपैयाँ भएकाले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च पनि निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिनेछ। “मेटा एड लाइब्रेरीमा देखिने रिपोर्ट जस्तै आधारमा आयोगले पनि डिजिटल खर्चको अनुगमन गर्नेछ,” घिमिरेले बताए।
आयोगले यूएनडीपी र एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा प्राप्त सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालको स्क्रिनिङ गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र अवैध क्याम्पेन देखिएमा सम्बन्धित प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरी हटाइने जनाइएको छ।
एआई विज्ञ डा. दोभान राईका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्ममा चुनावी उपस्थिति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसले आचारसंहिता र कानुनी दायरा नाघ्नु हुँदैन। “फेक आईडी, नक्कली भ्युज र कृत्रिम पहुँच (आर्टिफिसियल रिच) देखाउनु गैरकानुनी हो,” उनले भनिन्, “तर नियमभित्र रहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासँग जोडिनु आजको आवश्यकता पनि हो।”
उनले मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन फैलाउने गतिविधिमा भने कडा निगरानी आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
