काठमाडौँ,१२ माघ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिटको क्रमसंख्या ‘च’ मा थियो। सो इजलासमा सुरुदेखि तीनवटा मुद्दाको सुनुवाइमा लामो समय लागेपछि क्रमसंख्या ‘च’ देखि तलका सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौतासम्बन्धी सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो। गत पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले जेनजी प्रतिनिधिसँग मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्दै उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
