काठमाडौं,०६ फागुन । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मधेश प्रदेशको सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। भारतसँगको खुला सीमाना, आपराधिक गतिविधि, भूमिगत समूहको सम्भावित गतिविधि तथा निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
सुरक्षा निकायका अनुसार मधेशका केही जिल्लामा आपराधिक घटनाको दर उच्च रहेकाले निर्वाचन सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएयता आठ जिल्लामा ५६ वटा हत्या घटना भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी सप्तरीमा १३ जनाको हत्या भएको छ।
निर्वाचन अवधिमा सिरहा र सर्लाहीमा गोली प्रहारबाट भएका हत्या घटनामा संलग्नको पहिचान हुन नसक्नुले पनि सुरक्षा व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै मधेश प्रदेशलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
मधेशका २,१६० मतदान स्थलमध्ये १,२३७ स्थललाई ‘अति संवेदनशील’ र ७६३ स्थललाई ‘संवेदनशील’ वर्गमा राखिएको छ। सप्तरीलाई ‘रेड जोन’ घोषणा गरिएको छ भने धनुषा र महोत्तरी पनि उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाका रूपमा चिनिएका छन्।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेना सहित ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ। उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा ड्रोन, सीसीटीभी निगरानी, मोबाइल गस्ती र विशेष सीमा जाँचलाई कडाइ गरिनेछ।
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख गोविन्द थपलिया का अनुसार खुला सीमाना क्षेत्रमा विशेष निगरानी राखिनेछ र हतियार ओसारपसार, अवैध नगद तथा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरिनेछ।
सुरक्षा निकायले मधेशमा तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जातीय तथा धार्मिक संवेदनशीलतालाई समेत मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ। विगतमा भएका बुथ कब्जा र मतपेटिका तोडफोडका घटना दोहोरिन नदिन विशेष सतर्कता अपनाइने बताइएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार मधेशमा हुने निर्वाचन मतदाताका लागि अवसर भए पनि सुरक्षाकर्मीका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण परीक्षा हुने देखिएको छ।
