काठमाडौं,०८ फागुन । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले श्रेष्ठसहित उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठ र छोरा सरोज श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सो फैसला चित्त नबुझाई उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालमा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेका थिए। सार्वजनिक सेवामा रहँदै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार)ले उनीविरुद्ध १५ फागुन २०७८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले २०२६ सालदेखि सरकारी सेवा सुरु गरी शाखा अधिकृतबाट सचिवसम्म विभिन्न पदमा कार्यरत रहँदा तथा मन्त्री भएको अवधिसमेत जोडेर ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेका थिए।
छानबिनका क्रममा सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले करिब ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ वैध आम्दानी गरेको देखिए पनि उनको नाममा ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको अख्तियारको दाबी छ। स्रोत नखुलेको ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई बिगो कायम गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले श्रेष्ठको बैंक खातामा रहेको ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा घरजग्गासहितको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत मागदाबी गरेको छ। अब उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको निर्णयउपर अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ।
