बीरगन्ज,२४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मेनरोड (गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म) विस्तारसँग सम्बन्धित रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। यस फैसलाले सडक विभागलाई कानूनी आधारसहित मेनरोड विस्तारको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ।
गत वर्ष फागुन २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो, तर पूर्णपाठ आइतबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो। अदालतले मेनरोड विस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने जग्गा र घरधनीहरूको हक र क्षतिपूर्तिको मागलाई अस्वीकार गर्दै सडक विस्तारलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ।
रिट निवेदक र मुद्दाको पृष्ठभूमि
रिट नम्बर ०७७–डब्ल्युओ–०७३३ मा भरत प्रसाद रौनियार, भोला शंकर रौनियार, शान्ति देवी रौनियार, परमानन्द प्रसाद साह तेली, कुन्दन कुमार रौनियार लगायत स्थानीयवासीहरूले सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले सडक विस्तार गर्दा आफ्नो जग्गा र घरधनी अधिकारमा हनन हुने दाबी गरेका थिए।
तर अदालतले विरोधी पक्षको तर्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्दै राजमार्ग निर्माण तथा व्यवस्था ऐन, २०२१ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ का प्रावधान अनुसार सडक सीमा कायम रहेको ठहर गरेको छ। अदालतले उल्लेख गरेको छ कि सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर २०२१ मङ्सिर ११ गते प्रकाशित सूचना अनुसार तय भएको थियो र यो जग्गा प्राप्ति ऐन लागू हुनु अघि नै कायम भएकोले निवेदकहरूको हक समाप्त भइसकेको छ।
अदालतले क्षतिपूर्ति नपाउने निर्णय गरेको छ र सडक विभागले जारी गरेको सूचना पनि वैध ठहर गरेको छ। वैकल्पिक मार्ग बनेकोले सडक सीमा घट्नुपर्ने दाबी पनि अस्वीकार गरिएको छ।
अबको प्रक्रिया
पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज खण्डमा सडक विस्तारको काम छिट्टै सुरु हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने मुख्य राजमार्गको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै यो परियोजना नेपालका लागि आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ।
जग्गा धनीका लागि फैसलाले निराशा दिन सक्छ, तर वीरगन्जका नागरिकले भने बहुआयामिक विकासका लागि यस कदमलाई आवश्यक ठानेका छन्।
