काठमाडौँ,०१ चैत । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू पूर्ण रूपमा मतशून्य बनेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ एक पनि सिट जित्न नसकेका यी दलहरूले समानुपातिक तर्फ पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। अधिकांश उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
मुख्य मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समानुपातिकमा १ लाख ८२ हजार २८५ मत मात्र ल्याएको छ। डा। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी ७९,४३५ मतमा सीमित रह्यो भने अन्य दलहरू—अशोक राईको जसपा, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, र रेशम चौधरी संरक्षित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी—ले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडे पनि ६२,०६९ मत मात्रै पाएका छन्। नेपाल सद्भावना पार्टीले २,०१८ मत ल्याएको छ।
मधेस केन्द्रित दलको संसदीय राजनीति यात्रा २०४८ सालमा सुरु भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेर पहिलोपटक संसदमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि २०६३–६४ सालको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न पार्टी फुट र एकताका कारण मधेसवादी दलहरू समय–समयमा सरकारमा प्रवेश गरे, आन्दोलन गरे र राजनीतिक भूमिकामा परिवर्तन भए।
विश्लेषकहरूका अनुसार, २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले सत्ता दौडमा लाग्दा राम्रो नतिजा ल्याए पनि, सरकारमा निरन्तर सहभागी भएसँगै जनसाधारणमा असन्तोष बढेको थियो। २०७९ पछि सत्ताको खेल र मधेस प्रदेशमा लुछाचुँडीले मतदातामा असर गरेको देखिन्छ।
अन्ततः फागुन २१ को निर्वाचनले देखायो कि मधेस केन्द्रित दलहरू सत्तासँग सम्बन्धित हुँदा निर्वाचनमा कमजोर हुन्छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई मधेसका लागि एक नयाँ अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्, जसले आगामी निर्वाचनमा रणनीति परिवर्तनको आवश्यकता देखाएको छ।
