काठमाडौं,०१ चैत । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १०–१० वर्ष जेल सजाय दिन सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन फागुन २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा अत्याधिक बल प्रयोग गरी १९ जना युवाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरिएको छ। आयोगले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी राजु अर्याललाई भने ३ वर्ष जेल सजाय दिन सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा फागुन २१ को चुनावलाई लक्षित गर्दै ढिलो गरी पेश गरिएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक नगरे पनि निचोड सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएकी छन्।
यसैबीच जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। आयोगलाई असोज ५ गते गठन गरिएको थियो र अध्यक्ष कार्कीसहित दुई सदस्यले भौतिक तथा मानवीय क्षति, कारण र भविष्यमा रोकथामका उपायसमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।
यो कदमले आन्दोलनका घटनाप्रति कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको आयोगले जनाएको छ।
