काठमाडौं,०२ चैत । मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकटका बीच नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छोटो समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकी छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दै उनले करिब छ महिनाभित्रै शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएर देशलाई राजनीतिक निकास दिएको भन्दै व्यापक प्रशंसा पाएकी छन्।
तर पदबाट बाहिरिने अन्तिम समयमा लिएको एउटा निर्णयले भने उनको कार्यकाल विवादमा परेको छ। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकबाट उनले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ।
सामान्यतया वन वा वातावरण क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने संस्थामा आफ्ना नजिकका सहयोगीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ। सुशासन, नातावाद र कृपावादको विरोधमा भएको आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट यस्तो निर्णय आउनु उचित नभएको टिप्पणी पनि गरिएको छ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठका परिवारजन तथा आफन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि ती नियुक्ति खारेज गरिएका थिए।
जानकारहरूका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई प्रत्यक्ष रूपमा राजकीय लाभको पदमा नियुक्त गरेको उदाहरण कमै देखिन्छ। केही सुशासनविद्हरूले यस निर्णयलाई अधिकारको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
आदर्शकुमार श्रेष्ठ भने लामो समयदेखि कार्कीसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनी निजी सहायकका रूपमा कार्यरत थिए भने अवकाशपछि पनि सहयोगीका रूपमा साथ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा पनि श्रेष्ठको खुलेर प्रशंसा गर्दै आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन उनले ठूलो भूमिका खेलेको बताएकी थिइन्।
