बीरगन्ज,०२ चैत । बहुचर्चित युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको एउटा विवादास्पद फैसलालाई सच्याउन नेपाल सरकारले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ।
गत जेठ २ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको एक बुँदाप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको हो। उक्त फैसलामा प्रतिवादीहरूलाई ठगीको कसुरदार ठहर गरिए पनि, रकम फिर्ता माग्न नआएका पीडित सदस्यहरूको पैसा कम्पनीमै रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारको तर्क अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा ठगिएका सर्वसाधारणको ठूलो रकम पुनः ठगी गर्ने कम्पनीकै नियन्त्रणमा जाने खतरा छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले यही कारण देखाउँदै न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो रोजेको जनाएको छ।
निवेदन दायर गर्ने प्रहरी नायव निरीक्षक शैलेन्द्रकुमार खड्काका अनुसार कम्पनीमा रकम जम्मा गरेका ३ लाख ६२ हजारभन्दा बढी सदस्य हालसम्म आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न आएका छैनन्। यदि सर्वोच्चको उक्त फैसला कायम रह्यो भने, ती सदस्यहरूको अर्बौँ रुपैयाँ फेरि कम्पनी सञ्चालककै कब्जामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।
सरकारले यसलाई ‘अनुचित समृद्धि’ भन्दै विरोध जनाएको छ। मुलुकी देवानी संहिताको सिद्धान्तअनुसार गल्ती वा गैरकानुनी कार्यबाट कसैले लाभ लिन नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्तो निर्णयले भविष्यमा आर्थिक अपराधलाई झन् प्रोत्साहन गर्ने तर्क गरेको छ।
सरकारले भारतको ‘सहारा इन्डिया’ मुद्दालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै, पीडितहरू पहिचान हुन नसके वा तोकिएको समयभित्र रकम दाबी गर्न नआएमा बाँकी रकम राज्यकोषमा जम्मा गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
यस प्रकरणलाई थप विवादास्पद बनाउने अर्को पक्ष पनि छ। फैसला गर्ने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र युनिटीका सञ्चालक लोकबहादुर टण्डनबीच स्वार्थको सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको अडियो केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो। सोही कारण विवादास्पद सम्बन्ध भएका न्यायाधीशले मुद्दा हेरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ।
युनिटी कम्पनीले २०६२ सालदेखि इन्स्योरेन्स र नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ३ लाख ६८ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट करिब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। यो प्रकरणलाई नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमध्ये एक मानिन्छ।
अब सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
