काठमाडौं,०६ चैत । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै असन्तुलित रहेको देखिएको छ। कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको संसद्मा उपस्थिती भने केवल ६.२ प्रतिशतमा सीमित छ।
फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा जम्मा १७ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन्। तीमध्ये एक जना मात्रै प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् भने बाँकी १६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट आएका छन्।
तर, यो सीमित प्रतिनिधित्वभित्र पनि ठूलो असमानता देखिएको छ। निर्वाचित दलित सांसदमध्ये करिब ८२ प्रतिशत एउटै समुदाय—विश्वकर्मा—बाट आएका छन्। अन्य दलित उपसमूह, विशेषगरी मधेशी दलित समुदाय, यसपटक पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन बनेका छन्।
अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन ले लामो समयदेखि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ लड्दै आएका छन्। उनले संविधानअनुसार दलितभित्र पनि समानुपातिक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, अदालतबाट समयमै निर्णय नआउँदा उनका मुद्दाहरू प्रभावहीन बन्ने गरेका छन्।
संविधानको धारा ४० ले दलित अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ। समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था भए पनि उम्मेदवार छनोटमा पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रण हुँदा केही सीमित समुदाय मात्र लाभान्वित हुने अवस्था देखिएको छ।
अनुसन्धानकर्ता भोला पासवान का अनुसार दलभित्र निर्णय प्रक्रियामा मधेशी दलितको पहुँच कमजोर हुँदा उनीहरू सूचीमा प्राथमिकतामा पर्न सक्दैनन्।
यस्तै, अधिकारकर्मी रामजी राम ले प्रतिनिधित्व कुनै व्यक्तिको कृपामा होइन, अधिकारका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी मधेशी दलितका लागि छुट्टै क्लस्टर निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ कि दलित आरक्षणको लाभ मुख्यतः केही सीमित समुदायमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। मुसहर, दुसाध, चमार, धोबी, गन्धर्वजस्ता समुदाय भने अझै पनि प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित छन्।
विज्ञहरूका अनुसार समाधानका लागि कानुनी सुधार, समानुपातिक प्रणालीभित्र उपसमूहको सुनिश्चितता वा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा आरक्षणजस्ता उपाय आवश्यक छन्। अन्यथा, समावेशी भनिएको प्रणालीभित्रै नयाँ असमानता सिर्जना हुने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ।
