काठमाडौं,१० चैत । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। प्रतिवेदन लामो समयदेखि गोप्य राखिएको भन्दै उठिरहेको आलोचनाका बीच सरकारले अब यसलाई सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएको हो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्। सो छलफलपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने बताइएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले चैत १ गते प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसबीच, आन्दोलनका अगुवा तथा विभिन्न नागरिक समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा के छ?
स्रोतका अनुसार कार्की आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई करिब १० वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्ष कैदको सिफारिस गरिएको छ। साथै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीसहित अन्य सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छुट्टै छानबिन समितिले पनि उच्च तहका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आयोग गठन प्रक्रियादेखि नै विवादमा रहेकाले यसको सिफारिसमाथि थप बहस हुन सक्नेछ। तथापि, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैंमा पारदर्शिताका दृष्टिले सकारात्मक कदम हुने उनीहरूको भनाइ छ।
