काठमाडौं,१२ चैत । नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रशासनिक खर्च कटौतीको बहानामा मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेपछि राजधानीको माईतीघर मण्डलामा महिला अधिकारकर्मीहरूले कडा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
पार्टीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई खारेज गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभेर नयाँ ‘स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय’ गठन गर्ने योजना बनाएको पाइएको छ। यसप्रति आन्दोलित अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रालय हटाउनु आपत्तिजनक र महिला आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धिमाथि प्रहार हुने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यको खर्च बचतको बहानामा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत ओगट्ने महिलासहित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालय नै कटौती गर्न खोज्नु न्यायोचित नभएको बताइन्। उहाँले जिल्लास्तरीय महिला विकास कार्यालयहरू खारेज हुँदा स्थानीय स्तरमा समस्या उत्पन्न भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै केन्द्रको मन्त्रालय नरहँदा महिला अधिकार कमजोर हुने स्पष्ट पारेकी छिन्।
त्यसैगरी, लिली थापा र महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले राज्यले महिलाका सवाललाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको र यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताए। उनीहरूले निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले “हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शान,” “५१ प्रतिशत महिलाको अधिकारमा सम्झौता गर्न पाइँदैन” र “महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात नगर” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सडकमा उपस्थित भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अधिकारकर्मीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्रशासनिक सुधारको नाममा सामाजिक सुरक्षा र पहिचानसँग जोडिएको मन्त्रालय नै निशाना बनाएको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ। यो विवादले आगामी दिनमा गठन हुने नयाँ मन्त्रिमण्डल र मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा थप राजनीतिक र सामाजिक दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
