काठमाडौँ,१६ चैत । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार र कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीको पक्राउ र थुनासम्बन्धी विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भनिएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीमाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको बताइएको छ।
ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको र राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सोही रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई पक्राउ र थुनाको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशपछि यो मुद्दा थप कानुनी बहसमा प्रवेश गरेको छ।
