बीरगन्ज,१८ चैत । काठमाडौंमा आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मधेस प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबीच विकास, सुशासन र जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने भएको छ।
उक्त छलफलमा पर्सा जिल्लासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले २१ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले पर्सा तथा समग्र मधेसको विकासका लागि तत्काल नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सुझावमा वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा बसेर अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै, नारायणी र पोखरिया अस्पतालको स्तरवृद्धि, नारायणी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास, शिक्षा क्षेत्र सुधार र किसानका समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण तथा अतिक्रमणमुक्त गरी धार्मिक नदीका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने माग पनि सूचीमा समावेश छन्।
यसबाहेक, स्वच्छ खानेपानीको दीगो समाधान, मधेसलाई सुख्खायाम क्षेत्र घोषणा, खुला सिमानाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण, लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रण र महिला हिंसा विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
वीरगञ्ज महानगरभित्र भएका भनिएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन, प्रहरी प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सरकारी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने माग पनि गरिएको छ।
साथै, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, सहकारी पीडितको समस्या समाधान र समग्र मधेसको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वित नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
यस छलफलले मधेस प्रदेशका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधानतर्फ ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
