काठमाडौं,२० चैत । सरकारी विज्ञापन तथा सूचनालाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई तीन दिनभित्र निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सरोकारवालासँग भएको छलफलपछि महासङ्घले उक्त निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। सोही निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले उक्त कदम प्रेस स्वतन्त्रता र समान अवसरविरुद्ध भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका थिए।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचनामा यस्तो सीमा लगाइए सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै असर पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्। उनले वार्ता र संवादलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइने बताइन्।
महासङ्घले सरकारलाई तीन दिनभित्र निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिँदै समाधान नभए थप कदम चाल्ने संकेतसमेत दिएको छ।
