काठमाडौँ,२६ चैत । निवर्तमान गृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको उक्त रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै खारेज गरेको हो।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसहितको सुनुवाइपछि रिट अस्वीकार गरेको हो।
सरकारले १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको भए पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै कानुनी विवाद टुंगिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसअघि नै रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएको थियो।
