जनकपुर,०६ वैशाख । नेपाल–भारत सीमा नाकामा भन्सार कडाइ गरिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण दैनिक उपभोगका सामान ल्याउनै डराउन थालेका छन्। सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू हुन थालेपछि जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ।
महोत्तरीको भिठामोड नाकाबाट फर्किँदै गरेकी जलेश्वरकी संगीता यादवले सीमामा बढेको कडाइले आफूजस्ता सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको बताइन्। “बजार पुगेपछि मात्र नियम थाहा पाएँ, त्यसैले धेरै सामान नल्याई एउटा चामलको बोरा मात्रै लिएर फर्किएँ,” उनले भनिन्, “यसमा पनि भन्सार तिर्न लगाउँछन् कि भन्ने डर छ।”
सरकारले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार अनिवार्य गरेको हो। यद्यपि, यसअघि व्यवहारमा कडाइ नभए पनि पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले नाकाहरूमा कडाइ बढाएको छ।
स्थानीय बासिन्दा सस्तोका कारण भारतीय बजारमा निर्भर रहँदै आएका छन्। जलेश्वरका राजकुमार कर्ण भन्छन्, “उता सस्तो पाइने भएकाले सामान ल्याउने गरेका थियौँ, अब त गाह्रो हुने भयो।” उनले नियमलाई देशका लागि आवश्यक मान्दै पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू—महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका नाकाहरूमा उस्तै अवस्था देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार मधेस प्रदेशमा ४६१ किलोमिटरभन्दा बढी खुला सीमा क्षेत्रमा २८८ वटा नाकाहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ अहिले कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ।
कडाइले पारम्परिक सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। मैथिली र मधेसी समुदायमा ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धअन्तर्गत विवाह वा भेटघाटमा उपहार लैजाने चलन छ। तर, अहिलेको व्यवस्थाले यस्ता परम्परामा बाधा पुग्ने स्थानीयको गुनासो छ।
धनुषाको जटही नाकामा देखिएको एक घटनाले यस अवस्थालाई झनै स्पष्ट बनाएको छ। भारतबाट छोरीको विवाहका लागि फर्निचर ल्याउँदै गरेकी एक महिलालाई भन्सारमा उच्च शुल्क मागिएपछि घण्टौँ रोकिएको थियो। उनले “यस्तो हो भने त विवाह नै रोकिदिए हुन्छ” भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।
स्थानीयवासीहरूले साना उपभोगका सामानमा सहजता दिन र तस्करी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। औरहीका लालबाबु महतो भन्छन्, “ठूला व्यापारी र तस्करलाई नियन्त्रण गरियोस्, तर दुई–चार किलो सामान ल्याउँदा दुःख नदिइयोस्।”
यता सशस्त्र प्रहरीका मधेस प्रदेश प्रमुख कृष्ण ढकाल ले भने प्रहरीको उद्देश्य दुःख दिनु नभई सरकारी नीति कार्यान्वयन गराउनु भएको स्पष्ट पारेका छन्। “राजस्व वृद्धि र कर संस्कृतिको विकासका लागि यो आवश्यक कदम हो,” उनले भने।
सीमामा कडाइसँगै सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेका बेला राजनीतिक तहमा समेत यो विषय उठ्न थालेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सहजता हुने गरी नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ।
