काठमाडाै,१९ वैशाख । कृषकलाई लक्षित गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ तथा कडा प्रावधानसहित ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले १६ वैशाखमा स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि १८ वैशाखदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि किसानले मल पाउने प्रक्रिया सहज हुने र आपूर्ति प्रणालीमा देखिँदै आएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब मल वितरण वैज्ञानिक आधारमा कोटा निर्धारण गरी गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिन, बाली सघनता, सिँचाइ सुविधा, विगतको मल प्रयोग अवस्था, माग र व्यावसायिक बाली क्षेत्रफललाई आधार मानेर स्थानीय तहसम्म कोटा बाँडफाँट गरिनेछ।
मल आपूर्तिमा अभाव नहोस् भनेर कुल परिमाणको १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन विशेषगरी धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली र आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुनेछ।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले मलको आयात बिन्दुमै मूल्य तोकेको छ। युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उपभोक्ता मूल्यमा ढुवानी खर्च र अधिकतम एक रुपैयाँसम्म सेवा खर्च मात्र थप गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मल वितरणमा सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने विक्रेताका लागि दर्ता, गोदाम, लेखा परीक्षण र अन्य कागजात अनिवार्य गरिएको छ। साथै, ढुवानीपछि तोकिएको समयभित्र मल नउठाए कोटा रद्द गरिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
कार्यविधिले वास्तविक किसान मात्र लाभान्वित हुने सुनिश्चित गर्न कृषक सूचीकरण प्रणाली लागू गरेको छ। जग्गा भाडामा लिने वा अधियाँमा खेती गर्ने किसानले समेत स्थानीय तहमा दर्ता भई मल पाउन सक्नेछन्।
अनियमितता गर्ने विक्रेतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्दै प्रमाणपत्र खारेजदेखि वितरण प्रणालीबाट हटाउनेसम्मका प्रावधान राखिएको छ।
सम्पूर्ण प्रणालीको निगरानी केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म पाँच तहका समितिमार्फत गरिनेछ, जसले मल वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
