काठमाडौं,३० वैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । कोष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बीउपुँजी स्वरूप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालय सँग आग्रह गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तथा चक्रीय कोष सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट का अनुसार कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितले पेश गर्ने कागजातका आधारमा बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सम्पत्ति लिलामबाट प्राप्त रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्रोत व्यवस्थापन क्रमिक रूपमा बढ्दै जाँदा ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्तालाई पनि रकम फिर्ता गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सरकारले सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ ।
हाल बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने करिब ११ हजार ६०० सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मा दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।
सहकारी ठगीका पीडित बचतकर्ताले लामो समयदेखि आफ्नो रकम फिर्ता र दोषी सञ्चालकमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन तथा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
