पोखरा,०१ जेठ । जेनजी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह कास्कीले जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन र थुनामा रहेका आन्दोलनकारीहरूलाई निशर्त रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समूहले बिहीबार आन्दोलनका प्रमुख प्रतिनिधिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका क्रममा दर्ता गरिएका मुद्दा तत्काल खारेज गर्न तथा आन्दोलनकारीमाथि जारी कानुनी प्रक्रिया अन्त्य गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक जनादेशले सुशासन, राजनीतिक सुधार र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने आशा जगाएको उल्लेख गरिएको छ। युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा अघि बढेको जेन्जी आन्दोलनले परिवर्तनको बहसलाई बलियो बनाएको समूहको भनाइ छ।
दबाब समूहले आन्दोलनका क्रममा सहभागी नागरिकमाथि अझै मुद्दा कायम रहनु र केही आन्दोलनकारी पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत भएको जनाएको छ।
साथै, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ समक्ष आफ्ना मागहरू पुर्याइदिन पनि समूहले अनुरोध गरेको छ।
समूहले आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन, थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई बिना शर्त रिहा गर्न तथा आन्दोलनमा सहभागी नागरिकमाथि कुनै राजनीतिक प्रतिशोध वा कानुनी दबाब नपर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
दबाब समूहका सह–संयोजक राजन श्रेष्ठले नयाँ जनादेशको भावना अनुरूप सरकारले न्याय, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने गरी छिटो सकारात्मक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।
