काठमाडौं,०१ जेठ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न भन्दै कार्यालयले मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकारसम्म परिपत्र जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, सरकारी कार्यालय, निकाय तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई हाल प्रयोगमा रहेका सामग्रीलाई नै मर्मत तथा व्यवस्थापन गरेर प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
परिपत्रमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई आवश्यक नभएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्न तथा कार्यालयमा उपलब्ध फर्निचर, उपकरण, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीलाई चालु अवस्थामै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कतिपय सरकारी निकायमा प्रयोगयोग्य कुर्सी, सोफा, दराज, कार्पेट, पर्दा, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्रीलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ खरिद गर्ने तथा सामान्य मर्मतमा समेत अस्वाभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो प्राप्त भएको थियो।
यस्ता गतिविधिले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको निष्कर्षसहित खर्च कटौती र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले जनाएको छ।
