जनकपुर,०१ जेठ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा नाला निर्माण र फोहोरमैला व्यवस्थापन योजनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ। गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंहसहित ९ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले थप प्रमाण संकलन गर्न आदेश जारी गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सञ्चालन गरिएको नाला निर्माण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन योजनामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपअनुसार एउटै निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी गोप्य रूपमा तीन फरक कम्पनीको नाममा टेन्डर हाल्न लगाइएको थियो।
मुद्दामा तत्कालीन उपाध्यक्ष रामवती देवी मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर मण्डल र सावनकुमार चौधरी, सब–इन्जिनियर छोटे मण्डल, नासु नरेशकुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, सहलेखापाल विनोदकुमार मण्डल तथा एकता कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
अभियोगपत्रमा प्रतिस्पर्धाबिनै मिलेमतोमा ठेक्का दिई गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माण गरिएको, कामभन्दा बढी नापी किताब तयार गरेर भुक्तानी गरिएको तथा बजेट रकम हिनामिना गरिएको उल्लेख छ।
गाउँपालिकाले नाला निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ र फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षकमा ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा तीन कम्पनीले पेश गरेको अधिकांश दररेट एउटै भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
यस प्रकरणमा करिब ३१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको आरोप लगाइएको छ।
