बीरगन्ज,०१ जेठ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बोलाएको छलफलमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सहभागी नहुने भएका छन्। पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि संवादमा नबस्ने उनीहरूले घोषणा गरेका हुन्।
शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना जेन–जी अभियन्ताले संविधान संशोधनबारे सरकारसँगको प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले संविधान समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भए पनि राज्यले विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्।
अभियन्ताहरूले २०८२ मंसिर २४ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यस सहमतिप्रति राज्यको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिनु आवश्यक छ।
उनीहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया ‘टिके प्रणाली’ बाट नभई स्वतन्त्र विज्ञ, युवा प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय सुझाव आयोगमार्फत अघि बढाइनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्। साथै, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस तथा परामर्शपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म र आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दाहरू समाधान नभएसम्म सरकारसँगको संवाद अर्थपूर्ण नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन्त, अमित खनाल ‘उर्ज’, अर्णव चौधरी, अरुण सिंह नेपाली, आयुष बर्याल, रक्षा बम, रुक्साना कपाली, लक्ष्मी घिमिरे, सरिस्मा थापा, सुदीप सेठलगायत २५ जना अभियन्ताको हस्ताक्षर रहेको छ।
