बारा,०७ जेठ । बाराको जीतपुरसिमरा क्षेत्रमा वन तथा सार्वजनिक जग्गामा बसेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीका स्थानीयवासी सरकारको डोजर अभियानविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियानले आफूहरू विस्थापित हुने डर बढेको भन्दै सुकुम्वासी समुदायले विरोध जनाएका हुन्।
बुधबार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सिमरास्थित डिभिजन वन कार्यालय पुगेर सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। केही दिनअघि जीतपुरसिमरा–२२ को तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा वन कार्यालयले डोजर चलाएर बस्ती हटाएपछि स्थानीयहरू थप त्रसित बनेका छन्।
वन कार्यालयले अब दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्व टोलका केही बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पाएपछि भूमिहीन समुदाय आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो। स्थानीयवासीले आफूहरूलाई “अतिक्रमणकारी” को रूपमा व्यवहार गर्दै धम्क्याइएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको, कर तिरेको, नागरिकता लिएको तथा विद्युत्, खानेपानीजस्ता सरकारी सेवा उपयोग गरिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
पथलैया, टाँगीयाबस्ती, पिलुवा–महेन्द्रनगर, चकरी र खयरघारीलगायत क्षेत्रका धेरै परिवार अझै लालपूर्जाविहीन अवस्थामा बस्दै आएका छन्। स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार विगतमा सरकारी निकायकै सहमतिमा बसोबास सुरु गराइएका कतिपय बस्तीमा अहिले बल प्रयोग गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
सुकुम्वासी नेता रमेश सापकोटाले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत कानुनी स्वामित्व दिनुपर्ने माग गरे। उनले संवाद र पुनर्स्थापनाको विकल्पबिना बलपूर्वक हटाउन खोजिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी समेत दिए।
आन्दोलनरत पक्षले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। पहिलो चरणमा जनभेला, हस्ताक्षर संकलन र धर्ना, त्यसपछि वन कार्यालय घेराउ तथा प्रदर्शन, र अन्तिम चरणमा पालिका तथा प्रशासनिक कार्यालय घेराउ गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। आवश्यक परे त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यता डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने सबै बस्ती हटाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कार्यालय प्रमुख सुजित कुमार झाका अनुसार पहिले नै सूचना दिइएका केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै कारबाहीको तयारी गरिएको हो।
