काठमाडौं,१० जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलब पछिल्लो तीन वर्षदेखि नबढेकाले यसपटक पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षको अन्तरालमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय वृद्धि हुन सकेको छैन। आगामी बजेटमा तलब बढ्ने सम्भावना भए पनि कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले हालै सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।
हाल कार्यालय सहयोगीको सुरु तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। समितिको सिफारिसअनुसार करिब २७ प्रतिशतदेखि ५६.७१ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ।
तर सरकारभित्र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम निर्णयबारे छलफल भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्रोतको सीमितता र बढ्दो अनिवार्य दायित्वका कारण बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
संसदीय समितिमा बोल्दै उनले राज्यको राजस्वले कर्मचारी तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा तथा ऋणको साँवा–ब्याजजस्ता अनिवार्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उल्लेख गरे।
‘राज्य सुत्दा पनि घाटामा छ,’ भन्दै उनले सीमित स्रोतबीच बढ्दो अपेक्षाहरू पूरा गर्न कठिनाइ रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
यसबीच, कर्मचारी संघ–संगठनहरूले लामो समयदेखि तलब वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। आगामी बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने चासो बढेको छ।
