काठमाडौं,१४ जेठ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमअन्तर्गत २०८२ फागुनसम्म २ करोड १३ लाख १३ हजार ५५३ नागरिकको वैयक्तिक तथा बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरेको जनाएको छ । तर, यति ठूलो संख्यामा विवरण संकलन भए पनि हालसम्म ४० लाख ३३ हजार ४० जनाले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार परिचयपत्र वितरणको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई विभिन्न सरकारी निकायसँग अन्तरआबद्ध गर्दै डिजिटल शासन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
हाल यो प्रणाली राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कर्जा सूचना केन्द्रसहित १२ वटा निकायको प्रणालीसँग जोडिएको छ । यसले नागरिकका अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आगामी दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली तथा डिजिटल पहिचान व्यवस्थापनको आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । तर, विवरण संकलनको तुलनामा कार्ड वितरण निकै कम भएकाले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
