काठमाडौं,१५ जेठ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्रोतको भरपर्दो आधार सुनिश्चित नगरी ठूलो आकारको घाटा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। विगतमा ठूलो बजेटको आलोचना गर्दै आएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले यसपटक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको सीमा नाघेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले सुरुआतमा आगामी बजेटको सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो। तर त्यस सीमाभित्र बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि अर्थमन्त्रीको आग्रहमा समितिले बजेटको सीमा बढाएर करिब साढे २१ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएको स्रोतले जनाएको छ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार आगामी बजेट २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने सम्भावना छ। यदि त्यति आकारको बजेट ल्याइयो भने यो चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँले ठूलो हुनेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
सरकारले आगामी बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजना, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ आयोजना थप नगर्ने नीति अपनाइने बताइएको छ।
यसैबीच, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब पनि सरकारमाथि बढेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यूनतम तलब ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको छ। यद्यपि स्रोत अभावका कारण सरकारले सीमित रूपमा मात्र तलब वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।
राजस्व संकलनमा भने सरकार चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि १२ जेठसम्म १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ६९ प्रतिशत मात्र हो।
त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि सरकारको लक्ष्य कमजोर देखिएको छ। गत वर्ष ५२ अर्बभन्दा बढी अनुदानको लक्ष्य राखिए पनि करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो। चालु वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हाल सरकारको अनिवार्य सार्वजनिक दायित्व नै १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि राजस्व संकलन त्यसअनुसार हुन सकेको छैन।
सरकारले आगामी बजेटमा सुशासन, डिजिटाइजेसन, मध्यमवर्गलाई कर राहत, पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने तथा अधिकतम करदर घटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर कमजोर राजस्व अवस्था, न्यून अनुदान र ऋणको बढ्दो दायित्वका बीच ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
