जनकपुर,१५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘मेड इन मधेश : समृद्ध प्रदेश’ नारालाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन तथा दलहन बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। साथै कृषकको बैंक खातामा प्रत्यक्ष अनुदान रकम पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। तरकारी, फलफूल तथा दूधजन्य पदार्थको स्थानीय तह र सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापन गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। उपचारका लागि बाहिरिने बिरामीलाई प्रदेशमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रादेशिक अस्पताललाई अत्याधुनिक उपकरणसहित स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा ‘अपन बच्चाके स्कुल पठाउ, साक्षरताके दीप जलाउ’ अभियानमार्फत सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि एक हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई सम्मान गर्ने नीति ल्याइएको छ। उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था सरलीकरण गरिने तथा महिला र युवालक्षित डिजिटल मार्केटिङलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ।
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला तथा बहुवर्षीय योजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सुरक्षित आवासका क्षेत्रमा अध्ययनका आधारमा योजनाबद्ध बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सुरक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशका प्रहरी चौकीलाई ‘स्मार्ट चौकी’ मा रूपान्तरण गर्ने तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका चौकीहरूको स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ।
मधेशमा बोलिने भाषाको संरक्षणका लागि भाषा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने तथा आफ्नै सञ्चार ग्राम स्थापना गरी पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। प्राचीन कला, संस्कृति र पहिरन झल्किने संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ।
सामाजिक सुधारअन्तर्गत बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध विशेष सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोखरी, कुवा, तलाउ तथा नदीमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु हुने घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रतर्फ ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मधेश प्रदेशमा आयोजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि जनकपुरस्थित रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण तथा अन्य रंगशालाको मर्मतसम्भार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले ‘खेलकुद रोजौं, लागुऔषधबाट टाढा रहौं’ अभियानमार्फत युवालाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ।
