काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने नीति अघि सारेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी सीप विकास प्रणालीलाई विस्तार गरिने बताएका छन्।
सरकारका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले हासिल गरेका व्यवहारिक सीपलाई प्रमाणित र औपचारिक रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट श्रमिकहरूको दक्षता प्रमाणिकरण भई रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी उद्योग तथा श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास कार्यक्रमलाई लक्षित रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ। यसका लागि माग–आधारित सीप प्रणाली विस्तार गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति विकासलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिएको जनाएको छ।
