बीरगन्ज,१६ जेठ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था घोषणा गरेका थिए। सो निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष घिसिङले यसलाई आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्धको कदम बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने लगायत घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउनु उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार थप्नु सरह भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार नै भएकाले यो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा महँगो बनाउनेछ। उनले विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले उल्टै निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए।
घिसिङले यस निर्णयका कारण उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासतर्फ फर्किन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन महसुल प्रणालीलाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
