सर्लाही,१६ जेठ । उखु बिक्री गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। जिल्लाका अन्नपूर्ण चिनी उद्योग (धनकौल) र महालक्ष्मी चिनी उद्योग (बगदह) ले किसानको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेपछि यो विषय संघीय संसद्सम्म पुगेको छ।
सर्लाही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र साह कलवार र क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उखु किसानको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद कलवारले उखुलाई नगदे बाली भनिए पनि अहिले किसानका लागि ‘उधारो बाली’ जस्तै बनेको टिप्पणी गर्दै समयमै भुक्तानी नपाउनु र सरकारी अनुदानसमेत रोकिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताए।
उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे। साथै किसानसँग उधारोमा उखु खरिद गरेर लामो समयसम्म रकम नतिर्ने उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि चिनी उद्योगको ढिलासुस्ती र सरकारी अनुदान वितरणमा भएको विलम्बका कारण उखु किसान प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए। किसानको उत्पादनको उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उखु किसान तथा गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले किसानको समस्या संसद्मा उठाइएकोप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे।
सर्लाहीमा सञ्चालित तीन चिनी उद्योगमध्ये इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग, हरिवनले किसानलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेको छ। तर अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले अझै रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। जेठ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दुवै उद्योगका प्रतिनिधिले जेठ मसान्तभित्र सबै किसानलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पदमप्रसाद पौडेलका अनुसार दुवै उद्योगले किसानलाई कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट विवरणसमेत उपलब्ध गराएका छैनन्।
तथ्याङ्कअनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले यस वर्ष ९ लाख ९३ हजार ७५२ क्विन्टलभन्दा बढी र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले १६ लाख २ हजार ७ क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेका छन्। यति ठूलो परिमाणमा उखु खरिद गरे पनि किसानको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
भुक्तानी सम्बन्धी जिज्ञासाका लागि उद्योगका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा अधिकांशको फोन बन्द रहेको पाइएको छ। उद्योग पक्षले भने चिनीको बिक्री अपेक्षाअनुसार हुन नसकेकाले नगद प्रवाहमा समस्या आएको र त्यसैका कारण भुक्तानी प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ र थप ७० रुपैयाँ अनुदान निर्धारण गरेको छ। तर किसानहरू भने मूल्य निर्धारणभन्दा बढी समयमै भुक्तानीको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको बताउँछन्।
बसबरिया गाउँपालिका–१ मानपुरका किसान अशोककुमार यादवले उखु बिक्री गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि रकम नपाउँदा घरखर्च, बालबालिकाको शिक्षा तथा आगामी खेतीपाती सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो गरे। उनले किसानको पसिनाको मूल्य समयमै नपाएसम्म कृषि पेशाप्रति आकर्षण घट्दै जाने चेतावनी दिए।
