बीरगन्ज,१७ जेठ । पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडकअन्तर्गत सर्लाहीमा निर्माणाधीन ४० किलोमिटर सडक खण्ड ठेक्का सम्झौता भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। पटक–पटक म्याद थपिए पनि निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसक्दा स्थानीयवासी निराश बनेका छन्।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले संग्रामपुरस्थित बाँके खोलादेखि बलरा नगरपालिकाको बागमती नदीसम्मको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी २०७३ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। तर हालसम्म सात पटक म्याद थप हुँदासमेत सडक पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर रञ्जित कुमार रायका अनुसार बाँके खोलादेखि मलंगवासम्मको १५ किलोमिटर सडक खण्डमा अझै धेरै काम बाँकी छ। केही स्थानमा गरिएको कालोपत्रे समेत बिग्रिन थालेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा निर्माण कार्य अधुरै रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी मलंगवादेखि रहुवासम्मको १५ किलोमिटर सडक अधिकांश सम्पन्न भए पनि मुसैलीस्थित एकपोखरी क्षेत्रको करिब १०० मिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको छ। रहुवादेखि बलरासम्मको १० किलोमिटर सडक खण्ड पनि पूर्णरूपमा तयार हुन सकेको छैन।
सडकसँगै निर्माण हुनुपर्ने झिम र लखनदेही नदीका दुई महत्वपूर्ण पुलको काम पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। करिब ३०–३० करोड रुपैयाँ लागतका यी पुलमध्ये लखनदेही पुलको डिजाइन स्वीकृत भए पनि निर्माण सुरु भएको छैन भने झिम पुलको डिजाइन स्वीकृत नभएकै कारण काम रोकिएको छ। दुवै पुलको निर्माण अवधि २०८४ साउन मसान्तसम्म तोकिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले भने आयोजना सम्पन्न गराउन प्रशासन सक्रिय रहेको बताएका छन्। स्थानीय अवरोधका कारण रोकिएका केही काम पुनः सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नभए आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
लामो समयदेखि निर्माणाधीन सडकका कारण स्थानीयवासीले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन्। सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर सरकारी आश्वासन र म्याद थपको श्रृंखला दोहोरिए पनि सडकको अवस्था खासै सुधार हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
मलंगवा–२ का स्थानीय मनोज यादवले निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकाय दुवैको लापरवाहीका कारण आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बताए। उनले प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिताको अभावले स्थानीयले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै अब निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
