बीरगन्ज,१७ जेठ । बीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार योजनाविरुद्ध स्थानीय व्यापारी, घरधनी तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहले सरकारसमक्ष वैकल्पिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सडकलाई राजमार्गको सट्टा ‘सहरी मार्ग (अर्बन रोड)’ का रूपमा वर्गीकरण गरी कम क्षतिमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन्।
बीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति र वीरगञ्ज बचाऔं संघ समितिले शनिबार सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सडक विस्तारका नाममा पुराना बस्ती, ऐतिहासिक सम्पदा र स्थानीय व्यवसायलाई जोखिममा नपार्न आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा करिब दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक तथा व्यापारिक नगर बीरगन्जको मौलिक पहिचान जोगाउन विशेष नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार गण्डकदेखि घण्टाघरसम्मको मुख्य सडक क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सय घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् भने झन्डै ३ हजार साना तथा ठूला व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १० हजार युवाले रोजगारी पाइरहेका छन्।
स्थानीयले सडक विस्तारका क्रममा ठूलो संख्यामा घर तथा व्यवसायिक संरचना भत्काइए हजारौं परिवार आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर निर्माण गरेका र लगानी तथा ऋणकै आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका नागरिकहरू थप समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले यसअघि नै पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–सिर्सिया जोड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिसकेको तथा अधिकांश मालवाहक सवारीसाधन नयाँ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) हुँदै सञ्चालन भइरहेका कारण पुरानो बस्ती क्षेत्रको सडक चौडा बनाउनु आवश्यक नरहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
समितिले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सडकको सीमा निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई ‘सहरी मार्ग’ घोषणा गरी कम क्षतिमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले वीरगञ्जको पुरानो क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। विकासको नाममा ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना बस्ती मास्ने कार्य स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीयले विकास र जनजीविकाबीच सन्तुलन कायम हुने समाधान खोज्न आग्रह गर्दै मुख्य सडक विस्तारका क्रममा ‘राइट अफ वे’ घटाएर अर्बन रोडको मापदण्ड लागू गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्। उनका अनुसार यसले शहरको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउनुका साथै स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जन र व्यवसायलाई समेत संरक्षण गर्नेछ।
