सिरहा,२१ जेठ । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरूलाई जबर्जस्ती हटाउने होइन, बसोबास गर्दै आएको स्थानमै लालपुर्जा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
नेपाल महिला एकता समाज, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी) र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सिरहाले जिरोमाइलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास तथा भूमि अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूमा सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा राज्यले नै विस्तार गरिसकेको अवस्थामा अचानक उठीबास गराउने निर्णय अन्यायपूर्ण हुने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्ता कदमले नागरिकको जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ।
संस्थाहरूले संविधानको धारा ३७ र ४० तथा भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै वैकल्पिक व्यवस्था बिना निष्कासन तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्। साथै, वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
लहान–१५ की अमृता विश्वकर्माले “हामीलाई उठीबास होइन, यहीँको लालपुर्जा चाहिन्छ” भन्दै राज्यले विकास गरेको बस्तीबाट नागरिकलाई हटाउने प्रयास अन्यायपूर्ण भएको बताइन्। धनगढीमाई–९ मुसहरनियाकी सीता देवी सदायले वास्तविक सुकुमवासी र हुकुमवासी छुट्याएर मात्र न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने धारणा राखिन्। त्यसैगरी लक्ष्मीपुर पतारी–१ की राजबती मण्डलले नापजाँच भइसकेको जग्गाबाट अचानक हटाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्।
सरोकारवाला संस्थाहरूले संविधान, कानुन र मानवअधिकारका आधारमा भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्मानजनक र दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
