spot_img

हरेक प्रदेशमा फरेन्सिक ल्याब सम्भव छैन’ : महावीर पुन

spot_img
spot_img

काठमाडौँ,२१ जेठ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नेपालमा प्रत्येक प्रदेशमा फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्ताव आर्थिक रूपमा व्यावहारिक नहुने बताएका छन्। अत्याधुनिक उपकरण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उच्च सञ्चालन खर्चका कारण सीमित सङ्ख्यामा मात्र गुणस्तरीय प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक’माथि छलफलका क्रममा बोल्दै पुनले फरेन्सिक प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपकरणहरू अत्यन्तै महँगा हुने भएकाले नेपालजस्तो स्रोत–साधन सीमित देशले प्रदेश–प्रदेशमा यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न कठिन हुने बताए।

समितिका केही सदस्यहरूले प्रत्येक प्रदेशमा फरेन्सिक ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएपछि पुनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तर्क राखे। उनका अनुसार फरेन्सिक परीक्षणको विश्वसनीयता कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आईएसओ मान्यता आवश्यक हुन्छ, जसका लागि अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन लगानी अनिवार्य हुन्छ।

उनले नेपालमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गरेर त्यसलाई सुदृढ बनाउनु बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे। जटिल प्रकृतिका परीक्षणहरू आवश्यक परेमा विगतमा जस्तै विदेशी प्रयोगशालाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कोरोना महामारीको प्रारम्भिक चरणमा नेपालमा परीक्षण सुविधा अभाव हुँदा नमुनाहरू विदेश पठाइएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै पुनले सबै प्रकारका उच्चस्तरीय परीक्षण स्वदेशमै सम्भव बनाउने लक्ष्य तत्कालका लागि यथार्थपरक नदेखिएको बताए।

बैठकमा उनले भने, “भावनामा बगेर धेरै प्रयोगशाला खोल्नेभन्दा उपलब्ध स्रोत–साधनलाई एउटै केन्द्रमा केन्द्रित गरी गुणस्तरीय सेवा दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको लागत निकै ठूलो हुन्छ।”

पुनले सीमित बजेटलाई धेरै स्थानमा बाँडफाँट गर्नुभन्दा एउटा सक्षम र आधुनिक फरेन्सिक केन्द्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार यसले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नुका साथै राज्यको स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसमेत गर्न मद्दत पुग्नेछ।

spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय