काठमाडाैं,२३ जेठ । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनद्वारा लागू गरिएको विवादास्पद आप्रवासन नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। यस निर्णयसँगै ३९ देशका हजारौं आप्रवासीलाई प्रत्यक्ष राहत पुगेको छ।

रोड आइल्याण्डस्थित प्रोभिडेन्सका संघीय प्रमुख न्यायाधीश जोन मिककनेल ले दिएको आदेशमा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) का केही नीतिहरू कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। ती नीतिहरूले शरण (असाइलम), काम गर्ने अनुमति, ग्रिन कार्ड र नागरिकतासम्बन्धी आवेदनहरू लामो समयसम्म रोक्दै आएका थिए।

अदालतका अनुसार अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका विभिन्न देशका नागरिकहरू केवल आफ्नो जन्मस्थलका आधारमा अन्यायपूर्ण रूपमा प्रभावित भएका थिए। “व्यक्तिको दोष नभई उसको उत्पत्ति हेरेर निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हो,” अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

यो मुद्दा आप्रवासी सेवा संस्था र श्रमिक संगठनहरूको गठबन्धनले दायर गरेको थियो। निर्णयपछि वादी पक्षले कानुनी आप्रवासन प्रणालीलाई बन्द गर्न नपाइने र देशको आधारमा विभेद गर्न नहुने सिद्धान्त पुनः स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा वाशिङ्टन डीसीमा भएको गोलीकाण्डपछि आप्रवासन नीति कडा बनाएको थियो। त्यसपछि ३९ देशमाथि पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरिएको थियो, जसमा अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरिया लगायतका देशहरू समावेश थिए।

तर अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लागू गरिएका यी नीतिहरू कानुनी आधारविना र आप्रवासीविरोधी दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएको ठहर गरेको छ।