काठमाडाै,२३ जेठ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याएका हजारौं निःशुल्क अस्पताल शय्या (बेड) प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। एकातिर सामान्य उपचार नपाएर सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूकै नाममा आरक्षित अधिकांश बेड खाली देखिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ अनुसार देशभरका १६४ सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपन्न नागरिकका लागि छुट्याएका ३,८२० निःशुल्क बेडमध्ये ३,५६८ बेड खाली छन्। समाचार तयार पार्दासम्म केवल २५२ बेड मात्र प्रयोगमा रहेको देखिएको छ।
२०७७ सालदेखि लागू स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डले प्रत्येक अस्पताललाई कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरेको छ। तर कानुनी व्यवस्था बनेको वर्षौं बित्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
देशकै ठूलो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालले ३९६ निःशुल्क बेड देखाए पनि पोर्टलमा केवल तीन बेड मात्र प्रयोगमा रहेको उल्लेख छ। वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक डा. प्रभा कोइरालाले भने अस्पतालले निश्चित कोटाभन्दा बाहिर गएर आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गरिरहेको दाबी गरिन्।
उनका अनुसार अस्पतालले बेड शुल्क मात्र होइन, एमआरआई, शल्यक्रिया, औषधि तथा विभिन्न परीक्षणमा समेत छुट र निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छ। “हामी निश्चित संख्याका बेडमा सीमित नभई आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई सेवा दिन्छौं,” उनले भनिन्।
निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारको नीति स्पष्ट नभएको गुनासो गरेका छन्। ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रकाशकुमार भट्टराईका अनुसार ‘विपन्न बिरामी’ को स्पष्ट परिभाषा, निःशुल्क सेवाको सीमा तथा खर्च व्यवस्थापनबारे सरकारबाट पर्याप्त मार्गनिर्देशन नआएकाले व्यवहारिक समस्या सिर्जना भएको छ।
ह्याम्स अस्पतालका सूचना अधिकारी सागर दुलालले पनि सेवा दिइरहेको दाबी गरे तापनि पोर्टलमा सबै बेड खाली देखिनुको कारण स्पष्ट गर्न सकेनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले धेरै अस्पतालले नियमित रूपमा तथ्यांक अद्यावधिक नगर्दा पोर्टलमा वास्तविक अवस्था नदेखिएको बताए।उनका अनुसार मन्त्रालयले अस्पतालहरूसँग निरन्तर समन्वय, फोन सम्पर्क तथा अनुगमनमार्फत विवरण अद्यावधिक गराउन प्रयास गरिरहेको छ। साथै अस्पताल र मन्त्रालयबीच रहेको ‘निःशुल्क सेवा’ सम्बन्धी फरक बुझाइ हटाउन नयाँ कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्रालयको व्याख्या अनुसार निःशुल्क बेडको अर्थ केवल बेड शुल्क निःशुल्क हुनु मात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण, अक्सिजन, नर्सिङ सेवा तथा औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्छ।
काठमाडौंका राजु घिमिरेजस्ता सेवाग्राही भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने अवस्थामा केवल बेड शुल्क निःशुल्क हुँदा वास्तविक राहत मिल्दैन। त्यसमा पनि विभिन्न कागजात जुटाउने र सिफारिस लिनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उनको गुनासो छ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारले निजी अस्पतालमाथि कानुनी आधारबिना अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्न खोजेको आरोप लगाए।उनले महँगा रोग, क्यान्सर उपचार, इम्युनोथेरापी वा जटिल शल्यक्रियाको सम्पूर्ण खर्च निजी अस्पतालले आफैं बेहोर्नुपर्ने अपेक्षा अव्यावहारिक भएको बताए।
“निजी अस्पतालले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्न सक्छन्, तर सबै खर्च व्यहोर्न बाध्य पार्नु उचित होइन,” उनले भने।उनका अनुसार राज्यले कर छुट, आर्थिक सहजीकरण तथा अन्य सहयोगको व्यवस्था गरे निजी क्षेत्रले थप सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
